Speaker of the Lok Sabha संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) चुनने का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष व् उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे इसके पूर्व भी स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष…
Read Moreलोकसभा संसद का निम्न सदन है। किन्तु वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसकी शक्तियों एवं कार्यों निम्नलिखित रूप में उल्लेखित है- लोकसभा का गठन (Formation of Lok Sabha) लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker of the Lok Sabha) 1. व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति:…
Read Moreभारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तम्भ संघीय विधायिका या संसद (Legislature or parliament) है। इसका उपबंध संविधान के भाग-5, में अनुच्छेद 79 से 123 के अन्तर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद-79 में कहा गया है, ‘संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः ‘राज्य सभा’ और ‘लोक सभा’ होंगे। 1935 के भारतीय…
Read Moreसंविधान सभा की मांग सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता M. N. Roy ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की। वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा…
Read Moreसंसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill – CAB), 2019 पारित कर दिया है। विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद पलायन करके भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने…
Read Moreहाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण को हटाने को मंजूरी दी है। लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए दो सीट और राज्यसभा में एक मनोनीत सीट आरक्षित की गयी है, ताकि निर्वाचित विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा…
Read Moreहाल ही में, संसद सदस्यों ने राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व और राज्यसभा में बोलने के लिए अधिक समय की मांग की है। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा (उच्च सदन) राज्यों की परिषद है और इस प्रकार यह सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व के माध्यम से संघवाद की प्रकृति को…
Read Moreभारत सरकार द्वारा अपने विभिन्न मंत्रालयों को लोगों के बीच मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के काम के साथ नियोजित करने की योजना बना रही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों (Fundamental duties) का विचार रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया हैं। 42 वें संवैधानिक संशोधन…
Read Moreराष्ट्र ध्वज (National Flag) – भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज (National flag) में केसरिया (saffron), सफेद (white) और हरे (green) रंग की तीन पट्टियाँ होती हैं, जो समान…
Read Moreमूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किन्तु वर्त्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो निम्नलिखित हैं – प्रथम अनुसूची (First Schedule) – इसके अंतर्गत भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शाषित क्षेत्रों (Union Territories) का उल्लेख है, जिनकी संख्या क्रमश: 29 तथा 8 है। इससे संबंधित अनुच्छेद 1…
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