संचार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन ’शुरू किया गया है जो देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
यह मिशन राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (National Digital Communications Policy), 2018 का हिस्सा है।
मिशन का उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना के तेजी से विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन को सुविधाजनक बनाने और सभी के लिए ब्रॉडबैंड की सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि BharatNet के माध्यम से, ब्रॉडबैंड सेवाओं की संख्या 142,000 गाँव के ब्लॉक तक पहुँच गई है, और नवीनतम मिशन का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए ब्रॉडबैंड की पेशकश करना है जिसमें दूर स्थित अस्पताल, स्कूल और डाकघर शामिल हैं।
प्रमुख विशेषताऐं
- 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच।
- महत्वपूर्ण रूप से मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- एक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के भीतर डिजिटल संचार अवसंरचना और अनुकूल नीति पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्धता को मापने के लिए एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करना।
- देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावर्स सहित डिजिटल संचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के डिजिटल फाइबर मानचित्र का निर्माण।
- 30 लाख किमी तक ऑप्टिकल फाइबर केबल में वृद्धि का लक्ष्य।
- केंद्र सरकार द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए आवश्यक राइट ऑफ वे (RoW) अनुमोदन सहित डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विस्तार से संबंधित लगातार नीतियां बनाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम करेगा।