संसदीय प्रस्ताव (Parliamentary Motion)

Parliamentary Motion संसदीय प्रस्ताव क्या है (What is parliamentary motion): संसदीय प्रस्ताव, संसद के सदस्यों के बोलने तथा अपनी बात कहने का एक माध्यम है। संसद सदस्य लोक हित से जुड़े मामलों

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रेगुलेटिंग एक्ट (The Regulating Act) – 1773

1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी (राजस्व एकत्र करने का अधिकार) मिला। इसने भारत में वाणिज्यिक सह राजनीतिक प्रतिष्ठान के रूप

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पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt’s India Act) – 1784

पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के क्षेत्रों को “भारत में ब्रिटिश संपत्ति” कहा जाता था, यह स्पष्ट दावा था कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत में कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पर

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चार्टर एक्ट (Charter Act)

चार्टर एक्ट (Charter Act)- 1793: इस अधिनियम के माध्यम से कम्पनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मण्डल (Board of Control) के सदस्यों को भारतीय राजस्व

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भारत सरकार अधिनियम (The Government Of India Act)-1858

भारत सरकार अधिनियम-1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन के लिए भारत सरकार के अधिनियम के रूप

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राज्यसभा का गठन (Formation of Rajya Sabha)

Rajya Sabha or Council of States राज्य सभा को भारतीय संसद का द्वितीय (secondary chamber) या उच्च सदन (upper house) भी कहा जाता है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों

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कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan) – 1946

कैबिनेट मिशन योजना- 1946 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने ‘हाउस ऑफ कामन्स (House of Commons)’ में यह घोषणा करी की, भारतीयों को स्वतन्त्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने

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राष्ट्रपति पर महाभियोग

राष्ट्रपति के पद की अवधि (Term of Office of The President): अनुच्छेद-56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। किन्तु वह पाँच वर्ष के

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लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker of the Lok Sabha)

Speaker of the Lok Sabha संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) चुनने का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष  व् उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता

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