मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जो निम्नलिखित है –
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा एवं 10वीं कक्षा की परीक्षा उर्तीण कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर छात्राओं को क्रमशः 1500 ₹, 1000 ₹ एवं 3000 ₹ की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में प्रदान की जाएगी ।
शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों को पुरस्कार योजना
इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण और अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश दिलाने तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करने वाली 89 आदिवासी विकासखंडों की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार स्वरूप 25000 ₹ दिए जाएंगे।
राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन योजना
इस योजना के अंतर्गत के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफल होने पर निम्न प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
अनुसूचित जाति राहत योजना
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगो को स्थायी तौर पर शारीरिक असमर्थता, बलात्कार, गंभीर आघात से प्रभावित व्यक्ति को तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
स्वावलंबन योजना
स्वावलंबन योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता करना है, इसके लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को ऋण, दुकान, कॉम्पलेक्स एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
जल जीवन योजना
जल जीवन योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को सामूहिक सिंचाई हेतु 75% तक अनुदान उपलब्ध कराना है।
पवन पुत्र योजना
पवन पुत्र योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगारों युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो दिए जाते है।
मधुवन योजना
मधुवन योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक आधार पर आधुनिकतम डेयरी की स्थापना एवं पशुधन विकास के लिए सरकार द्वारा ऋण एवं अन्य आवश्यक प्रबंध उपलब्ध कराए जाते हैं।
सिंहद्वार योजना
सिंहद्वार योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र व छात्राओं को व्यावसायिक परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए किया गया है।
स्टांप वेंडर योजना
स्टांप वेंडर योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं जाति के बेरोजगार युवाओं को 35,000 ₹ का कर्ज (Loan) तहसील व न्यायालय के समक्ष इनके उपयोग हेतु सामग्री बेचने के लिये उपलब्ध कराया जाता है।
शंखनाद योजना
शंखनाद योजना का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना है।
सहकार योजना
सहकार योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बस ड्राइवरों एवं कंडक्टरों को बस अथवा ट्रक खरीदने हेतु अनुदान (Loan) प्रदान किया जाता है और शासकीय कार्यों के उपयोग में इनके वाहनों का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।
निर्मित योजना
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं जाति के दक्ष श्रमिकों की रोजगार समस्या के समाधान हेतु ऐसे शासकीय निर्माण जिनका वितरण ठेका पद्धति द्वारा किया जाता है, इसमें ऐसे अनुसूचित जनजाति एवं जाति के श्रमिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
वनोपज योजना
इस योजना का उद्देश्य ऐसे आदिवासी परिवारों जिनकी जीविका वनोपज पर आधारित रहती है, उन्हें अपने घर के समीप ही रोजगार उपलब्ध कराना है।
धनवंतरि योजना
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों को बेरोजगारी से बचाने हेतु अथवा निजी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए अनुदान प्रदान किए जाते है।
सहारा योजना
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तिओं को कुष्ठ रोगी, विकलांग (दिव्यांग), विधवाओं, परित्यक्त वृद्धों की सहायता हेतु इस योजना का संचालन किया जाता है। सामूहिक रूप से इस प्रकार के व्यक्तिओं के लिए लघु उद्योग व पशुपालन योजना को शुरू करने के लिए दिए जाने वाले ऋण के अतिरिक्त इन्हें 25% अधिक अनुदान दिया जाता है।
न्याय निकेतन योजना
न्याय निकेतन योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एडवोकेट की सहताया के लिए उन्हें न्यायालय के समीप ही कमरे बनाकर किराए पर दिए जाते हैं।