मध्य प्रदेश राज्य वन नीति (Madhya Pradesh Forest Policy)

वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात राज्य द्वारा पूरे देश में पहले से ही लागू 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को ही मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। वर्ष 1952 की राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य था।
वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गयी, जिसके प्रावधानों के अनुरूप राज्य की वन नीति में व्यवस्थाएँ करने की आवश्यकता थी।
इतने लंबे समय अंतराल के कारण अनेक परिवर्तनों तथा राज्य की विशिष्ट  भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की आवश्यकता के फलस्वरूप इस नीति में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता थी, अत: मध्य प्रदेश  राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राज्य की दूसरी वन नीति की घोषणा की गयी।

मध्य प्रदेश राज्य 2005 वन नीति के प्रमुख तथ्य 

• पूर्व की वन नीति में जहां राजस्व आय को प्राथमिकता दी गई थी, वर्तमान नीति में इसे गौण मानते हुए मुख्य लक्ष्य वनों के संवहनीय प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आय के साधन बढ़ाना तथा उनकी मूलभूत वनाधारित आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।
• पूर्व की नीति में वन प्रबंधन कार्य जहां विभाग के कड़े नियंत्रण में ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता था, वर्तमान नीति में जन भागीदारी से वनों के विकास को महत्व दिया गया है।
• नवीन वन नीति में इमारती काष्ठ के उत्पादन के साथ-साथ लघु वनोपज, बांस तथा औषधीय प्रजातियों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है।
• वनाश्रित समुदायों के सर्वांगीण विकास एवं महिलाओं के सशक्तीकरण पर पर्याप्त जोर दिया गया।
• वनाश्रित परिवारों हेतु वनाधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के अवसर निर्मित करना।
• वन क्षेत्रों का व्यवस्थापन सीमाओं के समस्त लंबित विवादों का निराकरण करते हुए शीघ्र करना तथा वन खण्डों का सीमांकन पूर्ण करना।
• वर्तमान में व्यवस्थापित अतिक्रमित क्षेत्रों को शीघ्रातिशीघ्र सीमांकित करना तथा भविष्य में अतिक्रमण की प्रभावी रूप से रोकथाम करना ।
• वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
• वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बेतार तंत्र आदि संचार सुविधाओं का विस्तार करना ।
• संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल की व्यवस्था सुदृढ़ करना एवं वन कर्मियों को आवश्यकतानुसार शस्त्र उपलब्ध कराना ।

मध्य प्रदेश – राज्य वन नीति 1952 और नवीन राज्य वन नीति 2005 में अंतर

मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान

Note:
वर्ष 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्यप्रदेश, भारत का प्रथम राज्य था। राष्ट्रीयकरण के तहत मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया।
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् 

मध्य प्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1873 के प्रावधान के अंतर्गत वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का गठन किया गया। इस परिषद् का मुख्य कार्य है जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले उद्योगों की स्थापना करना तथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देना है।

• Source: Department of Public Relations (Madhya Pradesh)