May 2018

संविधान में केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप केंद्र तथा राज्य संबंधों की विस्तृत विवेचना की गयी है अत: भारतीय एकता व अखंडता के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है |  केंद्र व राज्य के मध्य संबंधो का अध्यनन तीन दृष्टिकोण से किया जाता है – विधायी संबंध  अनु० (245-255) प्रशासनिक…

भारतीय संविधान के भाग-6 में अनु० – 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है जो उच्च न्यायालय के अधीन होते है तथा इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के द्वारा होता है | जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जिला न्यायाधीश की नियुक्ति व पदोन्नति  राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य…

उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है अत: उच्च न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है | उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्न लिखित है – मूल क्षेत्राधिकार  न्यायदेश (रिट) क्षेत्राधिकार  अपीलीय क्षेत्राधिकार  अभिलेखीय क्षेत्राधिकार  पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार  अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण  न्यायिक…

भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम 1862 में एक साथ तीन प्रान्तों कलकत्ता (Calcutta) , बंबई ( Bombay) व मद्रास (Madras) में  हुआ तथा 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद (Allahabad) में की गई | अत: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में प्रान्तों के उच्च न्यायालयों को राज्यों के उच्च न्यायालय में बदल दिया गया | …

भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए है । ब्रिटेन के उच्च सदन (House of Lords) की तरह भारत में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है जिसे निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है — मूल / आरंभिक क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार परामर्शी…

उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता  सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से करता है| सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है | सदन में न्यायधीशों के आचरण पर चर्चा  नहीं की जा…

भारत में एकल न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय (S.C) व उसके अधीन 24 उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के भाग – 5 में अनु०- 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन , स्वतंत्रता , न्यायक्षेत्र , शक्तियां प्रक्रिया आदि का उल्लेख…

विधानमंडल  में पेश होने वाले विधेयकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सरकारी विधेयक गैर-सरकारी विधेयक साधारण विधेयक (Ordinary bill) साधारण विधेयकों को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है , इसके अंतर्गत वितीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक…

राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है । विधानसभा के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के लिए सभापति व उप-सभापति होते है ।  विधानसभा अनु० – 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव…