May 2018 - Page 2

राज्य विधानसभा के सदस्यों (प्रतिनिधियों) का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है , विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसँख्या के आधार पर निर्धारित होती है। विधानसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या  60 निर्धारित की गई किंतु कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किए गए है…

संविधान के भाग – 6 में अनु० – 168 से 212 तक विधानमंडल की संगठन , कार्यकाल , शक्तियां व विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया है । अनु०- 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है , जिसमे राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के…

भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, किंतु वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री में निर्मित मंत्रीपरिषद् में होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति  अनु० – 164 के अंतर्गत राज्यपाल सदन में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा , किंतु सदन में किसी को भी स्पष्ट बहुमत न…

राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी , विधायी , वित्तीय व न्यायिक शक्तियां प्राप्त है , किंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही सैन्य व आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। कार्यकारी शक्तियां (Executive powers) राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते है। राज्यपाल…

संविधान के भाग-6 के अंतर्गत अनु० – 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका में मुख्यत: – राज्यपाल , मुख्यमंत्री ,  मंत्रिपरिषद  व राज्य का महाधिवक्ता शामिल होते है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है व राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में…

संसद एक वृहद निकाय है जो अपने समक्ष लाए गए विषयों पर प्रभावी रूप से विचार करती है तथा इसके कार्य भी अत्यंत जटिल है , अत: पर्याप्त समय व विशेषज्ञता के आभाव में संसद अपने वैधानिक उपायों व अन्य मामलों की जाँच विभिन्न संसदीय समितियों के सहयोग से करती…

संविधान के अनु० – 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के संदर्भ में मंत्री द्वारा भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट (Budget) कहते है। बजट में सरकार की प्राप्तियों को जिनमें सरकारी विधेयक रखे  जाते…

संविधान के अनु०- 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या विधेयक को दूसरे सदन में 6 माह से अधिक…

संसद में पेश होने वाले विधेयकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सरकारी विधेयक गैर-सरकारी विधेयक साधारण विधेयक (Ordinary bill) अनु० – 107 के अनुसार साधारण विधेयकों को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है , इसके अंतर्गत वितीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों…