संघ लोक सेवा आयोग UPSC (Union Public Service Commission) द्वारा आयोजित Civil Services Prelims Exam (Paper 1), 2022 की परीक्षा दिनांक 05 June 2022 को सम्पन्न हुई। इस परीक्षा का सामान्य अध्ययन (General Studies) का प्रश्नपत्र उत्तर कुंजी (Exam Paper With Answer Key) सहित यहाँ पर उपलब्ध है। UPSC (Union Public Service Commission) conducts the Civil Services Pre. Examination (Paper 1), on 05…
भारतीय संविधान में अनु० – 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है , राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है , भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन…
Read Moreभारतीय संविधान के भाग – 4A में अनु०-51A के अंतर्गत नागरिकों हेतु मौलिक कर्तव्यों (Fundamental duties) का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों मौलिक कर्तव्यों (Fundamental duties) के लिए कोई व्याख्या नहीं थी। इसे 42 वें संविधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग – 4A…
Read Moreराज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP-DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY) का उल्लेख संविधान के भाग – 4 में अनु० 36 – 51 के मध्य किया गया है। इन्हें वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड (Ireland) के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व शासन व्यवस्था के मूलभूत अधिकार है…
Read Moreसंवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है , जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा उच्चतम न्यायालय (SC) व उच्च न्यायालय (HC) द्वारा की जा सकती है। इन अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय (SC) अनु० – 32 व उच्च न्यायालय (HC) अनु० – 226 के…
Read Moreअनुच्छेद (29) – अल्पसंख्यकों के हितो का संरक्षण संविधान में अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के दो आधार बताए गए है। धार्मिक (Religious) भाषायी (Linguistic) अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए है — इसके तहत यह प्रावधान किया गया है की भारत के किसी भी…
Read Moreअनुच्छेद (25) – अंत:करण , धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार – प्रसार करने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत अंत:करण की स्वतंत्रता निहित है। जिसके तहत व्यक्ति ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है , इसका प्रचार व प्रसार कर सकता है और यह भी स्वतंत्रता…
Read Moreअनु० 23 – मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध अनु० 23 मानव के दुर्व्यापार , बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर-नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। मानव दुर्व्यापार (Human Miserable) – पुरुष , महिला , बच्चो के खरीद फरोख्त से , वेश्यावृत्ति ,…
Read Moreअनुच्छेद (19-22) के अंतर्गत सभी नागरिको के स्वतंत्रता के अधिकारों की व्याख्या की गई है। जो निम्न है – अनुच्छेद (19) – यह 6 अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है – (A) – वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान की तरह भारत में भी प्रेस (Press) की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19…
Read Moreअनुच्छेद (14) – विधि के समक्ष समता और विधियों का सामान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत के किसी भी राज्यक्षेत्र किसी भी व्यक्ति (विदेशी या भारतीय नागरिक) को विधि के समक्ष समता से या विधियों समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय…
Read Moreसंविधान में मूल अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लेख अनु० (12-35) के मध्य किया गया है। मूल अधिकार वें अधिकार है जिनका हनन होने पर राज्य सरकार इन्हें दिलाने को बाध्य है ऐसा न होने पर व्यक्ति सीधे उच्चतम व उच्च न्यायालयों (Supreme Court or High Court) जा सकते है । मूल अधिकारों के वादों को…
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