भारत शासन अधिनियम (Government of India Act – 1935) – भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत शासन अधिनियम -1935 है, जिसका भारतीय संविधान के आकार, विषय सूची तथा भाषा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। ब्रिटिश संविधान (British Constitution) – एकल नागरिकता (Single citizenship), संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary governance system),…
Read Moreनागरिकता प्राप्त करने के लिए भाग – 2 के अतिरिक्त नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया जिसे अंतिम बार 2011 व 2015 में संसोधित किया गया जिसकी निम्न विशेषताएं है। जन्म के द्वारा नागरिकता (Citizenship by Birth) यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में जन्मा…
Read Moreभारत शासन अधिनियम (1858) 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम (1858) को पारित किया गया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को सौंप दीं। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर…
Read Moreरेग्युलेटिंग एक्ट (Regulating Act) 1773 इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी तथा कंपनी के राजनैतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु 4 सदस्यों की…
Read More1996 के पहले चुनाव सुधार मतदान की आयु को कम करना – 61 वें संविधान संसोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी | प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि – 1988 में राज्यसभा व विधान परिषद् के लिए नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक…
Read Moreभारतीय संविधान में 52 वें संविधान संसोधन अधिनियम 1985 के द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उन्हें संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है , इसके लिए भारतीय संविधान में 10 वीं अनुसूची को जोड़ा गया | पुन: 91…
Read Moreभारतीय संविधान में 42 वें संविधान संसोधन अधिनियम – 1976 के अंतर्गत एक नया भाग – 14A अधिकरण जोड़ा गया | जिसके अंतर्गत दो अनु० है – अनु०- 323 A (प्रशासनिक अधिकरण) अनु० – 323 B (अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण) प्रशासनिक अधिकरण (Administrative tribunal) अनु०- 323 A के अंतर्गत संसद को…
Read Moreभारतीय संविधान के भाग – 17 के अंतर्गत अनु० – 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है , जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है — संघ की भाषा क्षेत्रीय भाषा न्यायपालिका व विधि पाठ की भाषा अन्य विशेष निर्देशों की भाषा संघ की भाषा भारतीय संविधान में…
Read Moreविश्व के विभिन्न देशों ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित संस्थाएं सृजित की है – Ombudsmen प्रणाली प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली Proqurator प्रणाली Parliamentary Commission of Investigation विश्व में कुशासन व भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन (Ombudsman) सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है , जिसका जन्मदाता…
Read Moreकेंद्रीय व राज्य सूचना आयोग (Central and state information commission) एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है , जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI – Right to Information) के अंतर्गत की गयी , इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा…
Read More