UPSC Civil Services Prelims Exam Solved Paper – 2018 (Hindi)

इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी, यही बैंक वर्ष 1955 से भारतीय स्टेट बैंक’ के रूप में परिवर्तित हो गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 अगस्त, 1953 को। भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसके उपरांत यह राष्ट्रीय वाहक (कैरियर) बन गई। वर्ष 1957 में केरल में ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट (साम्यवादी) सरकार का गठन हुआ। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली लोकतांत्रिक साम्यवादी सरकार थी। गोवा को वर्ष 1961 में पुलिस कार्यवाही के बाद भारत में शामिल किया गया तथा 12वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 के माध्यम से इसे संघ शासित-क्षेत्र बनाया गया। अत: विकल्प (b) सही उत्तर होगा।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, निजता का अधिकार एक | मौलिक अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का भाग-3 | (अनुच्छेद 12-35 तक) मूल अधिकारों से संबंधित है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19-22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित उपबंधों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ या समिति बनाने का | अधिकार, भारत में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार तथा कोई भी वृत्ति-व्यापार या कारोबार के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद-20 में अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद-21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद-22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है।

वर्ष 2018-19 के लिये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। इनमें जौ, चना, मसूर, रैपसीड तथा गेहूँ जैसी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से 1.5 गुना अधिक है। वहीं, रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 549% (2931.2 रुपए क्विंटल) की वृद्धि होगी।तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पूर्व करती है। कृषि लागत व मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल मुख्य फसलें हैं

धान, ज्वार, बाजरा, मक्का , रागी, अरहर (तूर), मूग, उड़द, कपास, मूंगफली (छिलके में) सूर्यमुखी बीज, सोयाबीन (काला व पीला), तिल (सीसमम), नाइजर सीड (Niger seed), गेहूँ, जौ, चना, मसूर, तोरिया, सरसों, कुसुम (सैफ फ्लावर), कोपरा (Copra), नारियल, गन्ना, जूट इत्यादि।

पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। वर्ष 1977 में इसको वन्यजीव अभयारण्य जबकि वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, एशियाई सियार, एशियाई हाथी, भौंकने वाला हिरण तथा गौर शामिल हैं।

पीएसएलवी (PSLV) को मुख्यत: पृथ्वी पर्यवेक्षण (Earth Observation) या दूर-संवेदी (Remote Sensing) उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिये डिजाइन किया गया है, जबकि जीएसएलवी (GSLV) को मुख्यत: उच्च दीर्घवृत्ताकार भू-समकालिक (Highly ellepitical geosynchronus) कक्षा में संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। अत: कथन 1 सही है।

उल्लेखनीय है कि जीएसएलवी (GSLV) द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह अपनी भू-समकालिक प्रकृति के कारण, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान विशेष से देखने पर सदैव स्थिर प्रतीत होते हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।। । वहीं, अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो जीएसएलवी मार्क III (GSLV) MK III इसरो द्वारा निर्मित एक तीन चरणों वाला प्रमोचक यान है, जिसमें दो ठोस स्टैप-आंस (Strap-ons), एक कोर द्रवित बूस्टर तथा एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (Cryogenic upper stage) है।

पिछले दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुधारने एवं सुदृढ़ करने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय | पर इन बैंकों में पूंजी का अंतर्वेशन (Infusion) किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विगत कई वर्षों से गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या से जूझ रहे हैं। | जिसका असर उनकी बैंकिंग गतिविधियों पर पड़ रहा है।

जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत निम्नलिखित तीन वस्तुएँ- छिलका उतरा हुआ अनाज, मुर्गी के अण्डे पकाए हुए तथा विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र को छूट प्राप्त है। अर्थात् इन पर कोई टैक्स/कर नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, जी.एस.टी. से छूट प्राप्त अन्य वस्तुओं में ताजे फल व सब्जियाँ, अनाज, फ्रेस मीट, बिंदी, सिंदूर, दूध, प्राकृतिक शहद, आटा, बेसन, स्टैम्प, कागज़ तथा हैंडलूम एवं प्रसाद शामिल हैं।

‘संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास’ (क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट) की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार, “संकटपूर्ण वन्यजीव आवास” राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत हैं, जहाँ वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामलेवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिये अनाक्रांत रखे | जाने हेतु अपेक्षित हैं, जैसा कि केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और । जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श कर खुली प्रक्रिया के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित किया जाए।

पौधों में किसी प्रकार का विघ्न (रोग) जो उनकी सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है, पादप रोग कहलाता है। पौधों की बीमारियाँ मुख्यतः संक्रामक एवं गैर-संक्रामक होती हैं और ये एक पौधे से दूसरे पौधे में संचरित होती हैं।

पक्षी उडती धूल, वर्षा एवं बहती हवा के द्वारा पादप रोग फैलते हैं। पक्षियों के पंखों या चोंच में संबंधित संक्रमित जीवाणु या विषाणु या कवक पाए जाते हैं। जब ये पक्षी पौधों के फल खाते हैं या फूलों | को खाते हैं तो ये पौधे संक्रमित हो जाते हैं और पौधों में रोग उत्पन्न । हो जाता है। उड़ती धूल में अत्यधिक संक्रमित जीवाणु या विषाणु होते हैं। जब यह पौधों के संपर्क में आती है तो पौधे संक्रमित होकर रोगग्रस्त हो जाते हैं। । अत्यधिक वर्षा के कारण जल एकत्रित हो जाता है फलस्वरूप उस स्थान पर कवक फैलने लगते हैं। इसके संपर्क में आने से पौधे कवक का शिकार होने लगते हैं, फलस्वरूप पौधों में रोग उत्पन्न होने लगता है। बहती हवा में भी अनेक प्रदूषित तत्त्व होते हैं। इन प्रदूषित तत्त्वों के संपर्क में आने से पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। अतः 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही हैं।

जैविक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग), कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन् 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाज़ार वर्तमान में काफी बढ़ गया है। प्रश्न में दिया गया कथन-1 सही नहीं है क्योंकि जैविक उत्पादन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य नहीं करता है बल्कि यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जैविक कृषि के केंद्रीय व सुव्यवस्थित विकास हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सन् 2001 में अपने उपक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिये एन.पी.ओ.पी. (NPOP) की शुरुआत की गई। इस प्रमाणीकरण व्यवस्था के तहत एन.पी. ओ.पी. द्वारा सफल प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारों और खेतों को इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो प्रदान कराया जाता है। वर्ष | 2016 में सिक्किम देश का पहला पूर्णत: जैविक राज्य बन गया है।

धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित नहीं है, क्योंकि धन का विनियोजन भारत की संचित निधि से होता है। इसलिये कथन (c) सही नहीं है, जबकि कथन (a), (b) एवं (d) सही हैं।

संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का विभिन्न उपबंधों में वर्णन है। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि वह निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित है अर्थात्

• किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;
• भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा उधार ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधनः ।
• भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना।
• किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना।
• भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मद से धन प्राप्त करना।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

भारत ने असैनिक परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा उपाय लागू करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ अतिरिक्त नवाचार (एडीशनल प्रोटोकॉल) का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया और भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय परमाण ऊर्जा एजेंसी के बीच 2009 में अतिरिक्त नवाचार पर हस्ताक्षर किये गए। 25 जुलाई, 2014 को भारत सरकार और आई.ए.ई.ए. के बीच सुरक्षा उपायों के लिये एक अतिरिक्त नवाचार लागू हुआ। इसके अनुसार भारत के असैनिक परमाणु रिएक्टर आई.ए.ई.ए. के रक्षोपायों के अधीन आ गए हैं। अत: कथन (a) सही है,

आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत एवं जापान हैं। इसलिये, 1, 3, 4 और 5 सही हैं, जबकि 2 और 6 सही नहीं है क्योंकि कनाडा एवं यू.एस.ए. आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देश नहीं हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके दस सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। आसियान डिक्लेरेशन के अनुसार, आसियान का लक्ष्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक | विकास में तेजी लाने हेतु निरंतर प्रयास करना है।

इस गठबंधन में सदस्यता किसी भी बाध्यकारी दायित्व का निर्माण नहीं करती है, अतः प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपनी | भागीदारी की प्रकृति को निर्धारित करता है। इसलिये कथन 2 सही है।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार का विस्तृत एवं समग्र कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मुख्यत: तीन क्षेत्रों पर आधारित है

• प्रत्येक नागरिक के लिये सुविधा के रूप में बुनियादी ढाँचा।
• गवर्नेस व मांग आधारित सेवाएँ।।
• नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।।

उपरोक्त विज़न के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य बॉडबैंड हाईवे, मोबाइल जुडाव के लिये वैश्विक पहँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई शासन-तकनीक के जरिये सरकारी सुधार, ई क्रांति-सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, लक्षित शून्य आयात, रोजगार के लिये सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम इत्यादि उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्य के तहत यह कार्यक्रम भारत के अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई लाने के लिये प्रतिबद्ध है।

भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ ‘गवर्नर जनरल’ को प्रदान की गई थीं। 1930-32 में लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप ‘भारत शासन अधिनियम, 1935’ का निर्माण किया गया। इसके तहत भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। केंद्र में वैध शासन की स्थापना अर्थात् केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किये गा तथा अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थीं।

विकल्प (b) विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को प्रतिबिम्बित करता है। प्रसिद्ध विद्वान ‘जॉन लॉक’ ने भी इस कथन की पुष्टि की है और कहा है, “जहाँ कोई विधि नहीं है। वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं है” (Where there is no law there is no freedom)। इसलिये स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिये विधि का अस्तित्व आवश्यक है। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। विधि की अनुपस्थिति में व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये शक्ति की मदद लेनी होगी जो सबके लिये संभव नहीं है। विधि की अनुपस्थिति में समाज में अराजकता प्रबल होगी। विधि समाज में सभ्य जीवन के सुचारु संचालन के लिये अनुकूल माहौल प्रदान करती है। विधि अपराधियों को दंडित करती है और व्यक्तियों के अधिकारों का बचाव कर स्वाधीनता सुनिश्चित करती है।